Archive for the ‘SEZ’ Category

Save PDS Movement and SEZs in Builder Lobby’s Shadow.

4 January 2013
1 January 2013 was the roll out day for the much ballyhooed “Direct Cash Transfer” scheme. ^^Union Finance Minister P. Chidambaram, on Saturday termed the direct cash transfer scheme as pure magic. Inaugurating the 1,000th branch of the State Bank of Bikaner and Jaipur, Mr. Chidambaram said the scheme would ensure that government funds reached the intended beneficiary. “People have called it a gamechanger, a revolutionary idea, etc. But I say it is pure magic,” said Mr. Chidambaram^^. The scheme was hastily renamed “Direct Benefit Transfer” scheme when the earlier name looked like a whitewashed “bribe” scheme to woo voters come elections. Election Commission too had objected to Centre’s announcement of the scheme when voting for Gujarat assembly elections was about to take place. The roll out  was to take place in more than 50 districts across the country, but had to be scaled down to some 20 odd districts due to poor preparations for beneficiary coverage.
In Kolhapur, some 20,000 people paraded in the streets to express their unequivocal support for continuation of the Public Distribution System. It is an encouraging sign that commoner is not easily lured by the promise of cash, which is not inflation proof, nor is it secure from vagaries of supply chain. Instead, at least in Kolhapur, she has demanded food security in kind. ^^रेशनसाठी मोर्चाने शहर ठप्प. रेशन व्यवस्था टिकविण्यासाठी कोल्हापूरकरांचा ‘एल्गार’ रेशन आमच्या हक्काचे , नाही कुणाच्या बापाचे अशा घोषणा देत शहरातून काढण्यात आलेल्या रेशन बचावच्या विराट मोर्चामुळे बुधवारी शहर दणाणून गेले. जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून प्रचंड संख्येने आलेल्या लोकांमुळे शहर दुपारी काही काळ ठप्प झाले होते. यामुळे बऱ्याच वर्षांनंतर शहरात विराट मोर्चा निघाल्याची चर्चा दिवसभर सुरू होती. मोर्चाला मिरजकर तिकटी येथून दुपारी साडेबारा वाजता प्रारंभ झाला. पोलिसांच्या अंदाजानुसार प्रारंभी पंधरा हजार लोक सहभागी झाले होते. त्यामुळे महाद्वार रोड , महापालिका , लक्ष्मीपुरी , व्हीनस कॉर्नर या रस्त्यांवरून मोर्चा पुढे जाईल तसा सर्व रस्ताच व्यापून जात होता. मोर्चाचे विराट स्वरूप पाहून अनेक ठिकाणची वाहतूक अन्य मार्गांनी वळवण्यात आली. पण शहराचा मध्यवर्ती भागातच मोर्चाचा मार्ग असल्याने अनेक रस्त्यावरील वाहतूक ठप्प झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतचे पाच किलोमीटरचे अंतर कापायला मोर्चाला दोन तास लागले. मोर्चामध्ये वीस हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाले होते. मात्र कुठेही गोंधळ नव्हता. तान्हुल्यांना कडेवर घेऊन आलेल्या महिला , यंग सिनिअर पाहून शहरवासीयांमध्येही मोर्चाबाबत औत्सुक्य होते. रेशन बचाव समितीनेच यापूर्वीही विराट मोर्चा काढला होता. रोकड नको, धान्यच हवे…!चंद्रकांत यादव म्हणाले , ‘ रेशन व्यवस्था ही सामान्य जनतेची गरज आहे. महागाई रोखण्यासाठी हाच एक पर्याय आहे , पण सरकार तोही बंद करण्याच्या विचारात आहे. रोख सबसिडी दिल्यानंतर या व्यवस्थेची गरज भासणार नाही. यातून सामान्य जनतेची लूट होणार आहे. या व्यवस्थेतील काळा बाजार रोखता येतो , हे तमिळनाडू व छत्तीसगढ या राज्यांत सिद्ध् झाले आहे^^.
Special Economic Zones (SEZ) policy was announced by UPA government in its first avatar to avowedly make India into China like economic powerhouse. The policy aimed at creating massive land-banks, which would be put out of the purview of all local laws like Labour, Municipal/ Local Bodies, Taxation, and so on. SEZs would have been like massive islands that operated like mini republics. The policy faced stiff resistance from rural land holders, who saw their means of livelihood slipping out of their hands through land acquisition. Some projects had to be cancelled such as the humongous Reliance SEZ in Raigarh district. Yet, government managed to acquire land for many others. Unluckily for the UPA, its SEZ policy ran head first into the hard wall of global financial crisis caused by the bursting of real estate asset bubble in USA. The declared SEZs promptly went into coma and governments attempt to resuscitate them didn’t yield results. To make the SEZs “attractive” once again, the Maharashtra Government came out a few days back with an industrial policy, which permits exploiting 30% of the SEZ land for residential housing and an additional 10% for commercial complexes. The “prime objective” of SEZs was to kick start manufacturing, especially hi-tech industrries, in India to claim a share in the “workshop to the world” led boom in China. The new announcement looks like a back door entry to famed builders lobby and real estate developers to grab precious land at concessional rates. ^^‘इंडस्ट्रियल टाउनशिप’चा लाभ नेमका कुणाला?विशेष आर्थिक क्षेत्राचे (एसईझेड) रूपांतर इंडस्ट्रिअल पार्कमध्ये करून उद्योगाला चालना देण्याचा दावा महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येत असला , तरी प्रत्यक्षात मात्र त्यामधील ४० टक्के क्षेत्र रिअल इस्टेटसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. परिणामी , उद्योगाचे नव्हे , तर रिअल इस्टेटचे इमलेच बांधण्यासाठी उद्योग दावणीला बांधण्यात येणार आहेत…. पुणे परिसरात १७ नोटिफाइड एसईझेड आहेत. पुण्यात राजगुरुनगर-खेडजवळ भारत फोर्ज चा एसईझेड असून , साडेचार हजार हेक्टर जमिनीवर प्रस्तावित आहे. हिंजवडीतही अनेक आयटी एसईझेड आहेत. पुणे आणि परिसरामध्ये मोठ्या संख्येने टाउनशिप उभ्या राहात आहेत. इंडस्ट्रियल झोनमधील बांधकामांच्या आडून आता तोच विळखा उद्योगविश्वाभोवतीही पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे^^.
^^उद्योग धोरणाची मुद्दाम बदनामी- राणे: औद्योगिक स्पर्धेत महाराष्ट्राला पुढे नेण्याचे काम हे धोरण करेल, असा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्‍त केला. धोरणाला काहीशी दिरंगाई झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यानंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना, “धोरणासंबंधीच्या बातम्या हेतुपूर्वक पसरविल्या गेल्या,’ असा आरोप राणे यांनी केला. राणेंच्या या पवित्र्याकडे मुख्यमंत्री चकीत होऊन पाहत होते. मात्र त्यानंतर त्यांनीही विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारचा आहे; त्यामुळे आम्ही काय करणार, अशी भूमिका घेतली. ही योजना गुंडाळताना अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या जमिनींतील 50 टक्‍के जमीन गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी द्यावी, असे सुचवले होते. मात्र महाराष्ट्रात आम्ही ही जागा 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत मर्यादित ठेवली आहे, याकडे लक्ष वेधून, हे योग्य नाही काय, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला^^.
The following compilation in Sakal for Maharashtra state’s SEZs,  केवळ दोन ‘एसईझेड’मध्ये घरबांधणी?, is comprehensive. The figures it gives of “Investments” are not “actual” investments made, but of “peak proposed” investments when SEZs operate at 100% capacity. Together, these SEZs represent a massive land bank. The 2 SEZs that have been approved in first stage for real estate development are promoted by Bharat Forge (near Pune) and India Bulls (near Nashik). The proximity of both the projects nearer to two important cities- both close to Mumbai, where real estate is at a premium, gives credence to the allegations that this is not an “industrial policy” but a “property development policy” of Maharashtra government. 
^^
राज्यातील “एसईझेड’ची सद्य:स्थिती – 146 प्रकल्पांचे प्रस्ताव ः 1 लाख 61 हजार 485 कोटींची गुंतवणूक
– 22 प्रकल्पांची माघार ः 17 हजार 695 कोटी गुंतवणूक माघारी
– 124 शिल्लक प्रकल्प ः 1 लाख 43 हजार 790 कोटींची गुंतवणूक
– 64 अधिसूचित प्रकल्प ः 77 हजार 478 कोटी
– औपचारिक मान्यता दिलेले 40 प्रकल्प ः 23 हजार 665 कोटी
– तत्त्वतः मान्यता मिळालेले 20 प्रकल्प ः 42 हजार 647 कोटी
– सध्या कार्यान्वित झालेले 17 प्रकल्प ः 9 हजार 800 कोटींची गुंतवणूक
– नव्या धोरणानुसार पुण्यातील खेड येथील भारत फोर्ज व नाशिकमधील सिन्नरच्या इंडिया बुल्स प्रकल्पाला नव्या धोरणाचा लाभ होईल

प्रतीक्षेतील “एसईझेड’ प्रकल्प ः
एमआयडीसी सोबत सामंजस्य करार ः सुप्रीम पेट्रोकेम, रायगड- कास्टिंग प्रोसेसिंग.
खासगी “एसईझेड’ : रेवस पोर्ट, रायगड (मल्टिप्रॉडक्‍ट), उत्तम पॉवर ऍन्ड स्टील, रायगड, इस्पात इंडस्ट्रिज, रायगड (मल्टिप्रॉडक्‍ट), जाफना मुंबई बिझनेस पार्क, रायगड (वेरहाउसिंग) चौगुले पोर्ट सांधे लवण, रत्नागिरी (बंदर अभियांत्रिकी), व्हिडिओकॉन, रायगड (रेडी पोर्ट), वेंगुर्ला सिंधुदुर्ग (वेअरहाउसिंग), क्‍युपो इन्फ्रा रायगड (अभियांत्रिकी), नांदेड जेम्स (जेम्स ऍन्ड ज्वेलरी), औरंगाबाद जेम्स (जेम्स ऍन्ड ज्वेलरी), नागपूर “एसईझेड’ – (मल्टिप्रॉडक्‍ट), महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी, नागपूर- (वीजनिर्मिती), नाशिक (मल्टिसर्व्हिसेस), इगतपुरी, नाशिक (महाराजा मल्टिट्रेड), भारत फोर्ज, खेड- पुणे, नाशिकमधील सिन्नर येथील इंडिया बुल्स.

रद्द झालेले प्रकल्प ः व्हिडिओकॉन रिऍलिटी ऍन्ड इन्फ्रा, गांधेली, औरंगाबाद आणि वाघोली पुणे; महिंद्रा ऍन्ड महिंद्रा, कार्ला, पुणे; इंडिया बुल्स रांजणखार, रायगड.

सुरू असलेले “एसईझेड’ ः हिरानंदानी पवई, मुंबई-आयटी; आरसीएल इंटरनॅशनल, रायगड-वेअर हाउसिंग; शिरीन प्रॉपर्टीज, ठाणे-आयटी; इऑन खराडी, पुणे-आयटी; शिरीन बायोफार्मा, पुणे-फार्मसी व बायोटेक्‍नॉलॉजी; विप्रो, हिंजवाडी, पुणे-आयटी; सिंटेल इंटरनॅशनल, पुणे-आयटी; मांजरी स्टडफार्म, पुणे-आयटी; इन्फोसिस टेक्‍नो पुणे-आयटी; एमआयडीसी राजीव गांधी, हिंजवडी, पुणे-आयटी; मगरपट्टा टाउनशिप दिवे, पुणे-आयटी; डीएलएफ आकृती, पुणे-आयटी; फलेक्‍झिप इन्फ्रा, पुणे-आयटी; सिरॉम बायोफार्मा, पुणे-फार्मसी व बायोटेक्‍नॉलॉजी; डायनॅस्टी डेव्हलपर्स हिंजवडी, पुणे-आयटी; महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अर्थात मिहान, नागपूर, वर्धा पॉवर कंपनी, वीजनिर्मिती.

^^
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0