Ever since the current financial year -April2March- began, the state’s irrigation potential has been attracting lot of attention in the legislature. Water Resources (earlier called Irrigation) Minister, Sunil Tatkare, brought out a white paper that claimed 5.68% of additional arable land has been brought under [surface] irrigation between 1995 and 2011. Leader of the opposition, Eknath Khadse said that We spent Rs 70,000 crore in the last ten years and the increase in the irrigation capacity is not more than 1 per cent. Senior agriculture department officials said the figure [given by Tatkare] is inflated and includes area covered under water conservation projects. Water conversation projects aim at stopping the surface run off during rainy season and using it to recharge the ground water. Later in the dry season, the ground water can be pumped out for watering the crops. Since Tatkare was giving out figures of Surface Irrigation -water that is impounded in dams and supplied through canals, obviously the inclusion of area covered by water conversation projects was misleading. Chief Minister, Prithviraj Chavan, added a twist in the tale when he claimed that the increase is only 0.1%. This was on June 13, 2012.
The irrigation department, which is now renamed as water resources, is held by the Nationalist Congress Party [NCP] for the last 15 years since the time Congress-NCP coalition is ruling the State. Ajit Pawar, nephew of Union Agriculture Minister and NCP President Sharad Pawar, has held the portfolio of water resources minister for 10 years [1999-2009] out of those 15. Reports emerged in the media that in 2009 Ajit Pawar approved 38 projects worth Rs. 20,000 crores [200 billion] without the mandatory clearance of Governing Council of Vidarbha Irrigation Development Corporation [VIDC]. He took the decision along with executive director VIDC without placing projects before the governing council comprising state’s Chief Secretary and officials of the finance, planning agriculture and water resource departments for deliberation and clearance, as mandated under the rules. It has also been alleged that tenders were approved at inflated rates but Pawar has flatly refuted the charges. Despite these spends, Vidarbha still goes thirsty as money is sunk without any visible increase in irrigation potential. Add to that the string of thermal power projects that dot the landscape there: ^^Between 2003-11, diversion of irrigation water from dams for use by thermal power plants was already rampant. Existing power projects guzzled 398.87 MCM every year from six reservoirs — Upper Wardha, Gosikhurd, Dhapewada Stage 2, Lower Wardha, Lower Wunna/Wadgaon and Chargaon. The diverted water could have been used to irrigate 80,000 hectares. In 2003, the Maharashtra Water Policy shifted the priority of water usage to industrial and commercial over irrigation. This remained the legislation until May 2011, when the state shifted agricultural use to second place after drinking and demoted industrial/commercial use to third priority. The resolution mentioned farmer suicides as the reason behind the change. But by then, the production of 55,000 MW by diverting 2,049.20 MCM/year of irrigation water had already been sanctioned^^. This change in priority of water use by Maharashtra Government that gave ascendancy to industry over irrigation also took place under Pawar’s stewardship.
Today, this chain of events reached a logical milestone. ^^Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar today resigned following allegations of an irrigation scam when he was state’s water resource minister and said he was prepared for a CBI probe. *I have sent my resignation to the Chief Minister’s office. He will forward it to the Governor for acceptance*. The case has been highlighted by some hard-hitting stories by The Indian Express Group publication Loksatta, a leading Marathi daily, and Pawar himself alluded several times to a letter published in the daily this very morning^^.
Chief Engineer in Maharashtra Engineering Training Academy, Vijay Pandhare, had written a confidential letter addressed to Governor, Chief Minister, Chief Secretary, and Principal Secretary-Water Resources. Media started publishing extracts from the letter and Pandhare got cornered in the process. Therefore, Pandhare wrote a open letter to all engineers of the water resources ministry. Loksatta has published it. It has been an open secret that like in other government activities, there is wholesale corruption in the irrigation projects. There have been accusations of large scale misappropriations even in Krishna Valley Development administration. In the season of corruption scandals, this is one more revelation.
विजय पांढरे यांच्या खुल्या पत्राने गैरकारभारावर झगझगीत प्रकाश
जलसंपदा खात्यातील भ्रष्टाचाराला वाचा फोडणारे ‘मेटा’ (महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग ट्रेनिंग अॅकॅडमी) तील मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांच्याविरोधात या भ्रष्टाचारात हितसंबंध गुंतलेल्यांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. अनावश्यक व चुकीच्या पद्धतीने अंदाजपत्रक फुगवून जलसंपदा प्रकल्पांत जनतेचा पैसा अनाठायी खर्च होत असल्याकडे पांढरे यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व जलसंपदा खात्याचे प्रधान सचिव यांचे पत्राद्वारे लक्ष वेधले होते. ही पत्रे प्रसिद्धी माध्यमांकडून जनतेसमोर आल्यानंतर पांढरे यांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू असून अभियंता महासंघाने तर खास बैठक बोलावून या पत्रफुटीबद्दल नाराजीचा सूर मांडला आहे. या पाश्र्वभूमीवर पांढरे यांनी सर्व अभियंत्यांना एक खुले पत्र लिहिले आहे. त्या पत्राचा हा गोषवारा :
माझ्या अभियंता मित्रांनो,
आज आपण सर्व अत्यंत वाईट परिस्थितीतून जात आहोत. आपल्या खात्याविषयी मीडयामध्ये प्रचंड ओरड झाली आहे. मीडियामध्ये माझी पत्रे कशी फुटली, कुठून फुटली मला काहीही माहीत नाही. पत्र फुटण्याशी माझा तिळमात्र संबंध नाही. मी फक्त मा. राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व प्रधान सचिव (जलसंपदा) या चौघांना पत्र देऊन जो जनतेचा पैसा अनाठायी, अनावश्यक, चुकीच्या पद्धतीने, दर वाढवून, अंदाजपत्रक वाढवून उगाच हजारो कोटींची अनावश्यक अंदाजपत्रके बनवून वाया घालवला जात आहे, तो जनतेचा पैसा वाया जाणे थांबवावे अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे आणि तुम्हालाही माझ्यासारखे वाटते अशी माझी खात्री आहे. अशी पत्रे देण्याची वेळ का आली याची पाश्र्वभूमी तुमच्या समोर मांडण्याची माझी इच्छा आहे. त्यासाठी मी माझी बाजू आपल्यासमोर स्पष्टपणे व विस्ताराने मांडत आहे.
सुमारे एक वर्षांआधी माझी मुख्य अभियंता पदावर पदोन्नती झाली व मुख्य अभियंता (संकल्पन, प्रशिक्षण, संशोधन, सुरक्षितता) या पदांवर माझी शासनाने नियुक्ती केली. वरील चार विषयांव्यतिरिक्त जलसंपदा खात्याचे संपूर्ण राज्याचे दक्षता पथक व गुणनियंत्रणदेखील माझ्या अखत्यारित होते. तसेच राज्याच्या तांत्रिक सल्लागार समितीचा मी सदस्य आहे. हे सगळे काम करताना मला आलेले अनुभव फारसे चांगले नाहीत. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा सदस्य म्हणून जलसंपदा खात्यातली अंदाजपत्रके माझ्याकडे तपासण्यासाठी आली. अंदाजपत्रकात अनेक गंभीर चुका होत्या, चुकीच्या पद्धती वापरल्या गेल्या होत्या, अत्यंत महागडे व अव्यवहार्य असे प्रकल्पही सुचविले होते तसेच सर्व अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणून उगाच अंदाजपत्रकांचा खर्च वाढवून ती अवाढव्य केली जात असल्याचे मला आढळले.
थेट मंत्रालयातून दूरध्वनी येतात. अनेकदा तर असे झाले की अंदाजपत्रक आपल्या कार्यालयात पोहोचले नसतानाच, ‘ते लवकर पाठवा घाई आहे’, असा दूरध्वनी येतो! खात्यातील सर्व अधिकारी दबावाखाली काम करीत आहेत. ठेकेदार पुढाऱ्यांमार्फत प्रचंड दबाव टाकून घाईत अंदाजपत्रके मंजूर करून घेतात. जे अधिकारी विरोध करतील त्यांच्या बदल्या होतात. त्यांना एका कोपऱ्यात कायमचे बसवून ठेवले जाते. हा खात्याचा शिरस्ता आहे. सुरुवातीला तर मला अंदाजपत्रके दाखविलीही जायची नाहीत. मग मी महासंचालकांना विनंती केली की, कृपया अंदाजपत्रक तपासणीसाठी आठ/दहा दिवस द्यावेत. त्यावर ते म्हणाले की, तुम्ही डिझाईनचे मुख्य अभियंता असल्याने अंदाजपत्रकातील डिझाईन सीडीओमार्फत झाले आहे की नाही, तेवढेच तपासा बाकीच्या बाबी इतर अभियंते पाहातील. मी त्यांना जोरदार विरोध केला व तुमचे म्हणणे लेखी कळवा तरच ते मी मान्य करेन, असे सांगितले. त्यांनी आधी आढेवेढे घेतले पण अन्य एका सहकाऱ्याने मला पाठिंबा दिल्यावर व मी ठाम राहिल्यावर माझ्याकडे संपूर्ण अंदाजपत्रके तपासणीला यायला लागली. त्या तपासणीत बऱ्याच अंदाजपत्रकात मला खूप गंभीर उणिवा आढळल्या. कारण नसताना काम वाढवल्याची वृत्ती सर्व अंदाजपत्रकात दिसली. प्रत्येक प्रशासकीय मान्यतेच्या वेळी नव्या नव्या बाबी अंतर्भूत केल्याचे आढळले व मारुतीच्या शेपटीसारखे प्रकल्पाचे काम कधीच संपणार नाही अशी तजवीज केल्याचे आढळत होते. म्हणूनच बरेच प्रकल्प १५/२० वर्षे सुरू असूनही पूर्ण होत नाहीत. किमती कित्येक पटीने वाढतात आणि अजून नव्या बाबी अंदाजपत्रकात टाकतात आणि प्रकल्पाचे काम २०/२५ वर्षे सुरूच ठेवतात. यात नुसता खर्च जास्त होतो त्यांचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हावा तसा होत नाही. शेकडो कोटी खर्च होतात, पण प्रकल्प काही पूर्ण होत नाहीत.
एकदा कोकणातील एका अंदाजपत्रकातील अनेक गंभीर त्रुटी मी निदर्शनास आणल्या असता, महासंचालकांनी मला त्या न नोंदवण्याच्या सूचना दिल्या व सांगितले की तुम्ही त्रुटी काढल्या तरी त्या कागदावर मी सही करणार नाही. हे अंदाजपत्रक पुढे पाठविण्याबाबत दबाव आहे व आपल्याला पुढे त्वरित पाठवावयाचे आहे. त्यावर मी त्यांना स्पष्ट सांगितले की तुम्ही जर इतक्या गंभीर उणिवांकडे दुर्लक्ष करणार असाल तर मी प्रधान सचिवांना मंत्रालयात तसे लेखी पत्र देईल. यावर त्यांनी म्हटले की, तुम्हाला काय करायचे ते करा, पण माझ्यामार्फत मी तसे पत्र देणार नाही. म्हणून मी जलसंपदा खात्याच्या प्रधान सचिवांना त्या प्रकल्पाच्या गंभीर त्रुटीसंबंधी लेखी पत्र दिले व योग्य अंदाजपत्रक न बनवल्याबद्दल सदर अंदाजपत्रकाची सखोल तपासणी करून सर्व संबंधितांची चौकशी करण्याची मागणी केली. प्रधान सचिवांनीही त्यात फारसे लक्ष घातले नाही. उलट मला सांगितले की, अंदाजपत्रके कोकणातील आहेत, त्यात तुम्ही जास्त लक्ष घालू नका. हे ऐकून मी अवाकच झालो. सर्वच अभियंते मला ठेकेदार व पुढाऱ्यांपुढे हतबल झालेले दिसले. खुद्द सचिव आणि खात्याचे सर्व अधिकारी अभियंता हतबल पाहून मला फार वाईट वाटले. आणि मी ही परिस्थिती बदलण्यासाठी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पत्र देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील सर्वच महामंडळांच्या सर्व अंदापत्रकांची सखोल तांत्रिक चौकशीची मागणी मी त्यांच्याकडे केली. कोणत्याही द्वेषापोटी ही पत्रे दिलेली नाहीत तर धरणांची गुणवत्ता सुधारावी, हा हेतू होता.
जलसंपदा खात्यात गुणवत्तेचे नाटक केले जाते. म्हणूनच गोसीखुर्द डाव्या कालव्याच्या संपूर्ण २३ कि.मी. लाईनिंगला त्यात पाणी सोडण्याआधी पहिल्याच वर्षी तडे जातात. या कामाच्या मेंढेगिरी चौकशी समितीचा मी पण सदस्य होतो. समितीने हे काम अत्यंत निकृष्ट झाल्याचा अहवाल देऊनही एकाही अभियंत्यावर कारवाई झाली नाही. काहीही केले तरी चालते, पुढारी/ठेकेदार आपल्याला वाचवतात, हाच संदेश यातून गेला. त्यामुळे उशीरा का होईना, अशा निकृष्ट प्रकल्पांतील दोषींवर कारवाई करा, अशी माझी विनंती आहे. २००१ साली मी गुणवत्ता नियंत्रण विभागात, कार्यकारी अभियंता पदावर धुळे येथे कार्यरत असताना निम्न तापी धरणाचे निकृष्ट बांधकाम असल्याचा ६०० पानांचा अहवाल शासनाला पाठविला. पण थातूरमातूर चौकशी करून प्रकरण दाबून टाकले गेले. तापीवरचे धरण फुटले तर किती भयानक हाहाकार होईल याची कल्पना केलेली बरी. या धरणाच्या खाली तापी नदीवर ३ मोठी धरणे आहेत. निम्न तापीचे धरण फुटले तर ही तिन्हीही खालची धरणे ठिकाणावर तरी राहतील काय? मग नदीच्या काठावरची २५/३० खेडी वाहून जाणार नाहीत का? हजारो लोकांचे जीव गेले तर त्याला कोण जबाबदार? पण जलसंपदा खात्याला त्याचे सोयरसुतक नाही. सचिवच बोगस कामांना संरक्षण देताना आढळले आहेत. नंतर त्या कामांचे गुणनियंत्रण माझ्या धुळे गुणनियंत्रण विभागाकडून काढून घेऊन ४०० कि.मी. अंतरावरील अमरावती विभागाला देण्यात आले! आता अलीकडचा अनुभव सांगतो. मी २/३ महिन्यांपूर्वी पुणे विभागातील तारळी प्रकल्पाला भेट देण्यासाठी गेलो होतो. या धरणाची उंची ९० मीटर आहे. म्हणजे कोयना धरणाच्या उंचीइतके हे धरण आहे. या धरणाची पाहणी करीत असताना मी संबंधित कार्यकारी अभियंत्याला कोलग्राऊट कोअरचे रजिस्टर मागितले असता मला रजिस्टर दाखविण्यात आले नाही. राज्याच्या गुणनियंत्रण विभागाच्या मुख्य अभियंत्याला हे लोक जुमानत नाहीत, हे लक्षात आले. मग नाशिकला आल्यावर तारळी प्रकल्पाच्या गुणनियंत्रणाचा सखोल अभ्यास केला असता असे आढळले की तारळी प्रकल्पाचे एकूण ६६ मोठे कोअर (३ फूट व्यास, ३ फूट उंची व वजन सुमारे २५०० किलो) काढले असून त्यांच्या काँप्रेसिव्ह स्ट्रेंग्थचा अभ्यास केला असता अत्यंत भयानक चित्र समोर आले. टेंडरनुसार या बांधकामाची काँप्रेसिव्ह स्ट्रेंग्थ ११७ के.जी. दर चौ.सें.मी. पाहिजे. पण सर्व ६६ कोअरची काँप्रेसिव्ह स्ट्रेंग्थ खूपच कमी असल्याचे आढळले. अनेक कोअरची काँप्रेसिव्ह स्ट्रेंग्थ ४० के.जी दर चौ.सें.मी./ ४५ के.जी.दर चौ. सें.मी./ ५० के.जी. दर चौ.सें.मी. आढळली आहे. याचाच अर्थ एकंदर तारळी प्रकल्पाचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट आहे.
या ६६ कोअरची काँप्रेसिव्ह स्ट्रेंग्थ टेंडरप्रमाणे १०० टक्के येणेऐवजी ५८ टक्के आली आहे. धरणाच्या कामात ४/६ टक्केचा फरकही अत्यंत गांभीर्याने घेतला जातो. मग ४२ टक्के कमी गुणवत्तेचे हे बांधकाम निकृष्टात निकृष्ट आहे यात शंका नाही. आम्हा अभियंत्यांना हे माहीत आहे की जितके टक्के सिमेंट कमी वापरले जाते तितके टक्के ताकद कमी भरते. मग आता ४२ टक्के सिमेंट कमी वापरले काय, अशी शंका निर्माण झाली आहे. या कामाच्या सिमेंट वापराची टेंडरशर्तीनुसार डिलिव्हरी चलन व फॅक्टरी गेटपास तपासून किती सिमेंट वापरले गेले यांची खात्री करणे आवश्यक आहे. फक्त जलसंपदा खात्याच्या प्रधान सचिवांना लिहिले तर हे प्रकरणही थातूरमातूर चौकशीनंतर दडपले जाण्याचीच शक्यता मोठी आहे. म्हणून राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याची वेळ आली. तारळी प्रकल्पात कोल ग्राऊट बांधकामासाठी ८२ लक्ष सिमेंट बँग वापरल्या गेल्या आहेत. याच्या ४२ टक्के म्हणजे ३२ लक्ष सिमेंट बॅग कमी वापरल्याची शंका निर्माण झाली आहे. याची चौकशी त्वरित सीबीआयमार्फत व्हायला पाहिजे. कारण आमचे बोगस चौकशी अधिकारी बोगस चौकशी करून शासनाला ओके रिपोर्ट देतात, असाच लोअर तापीचा माझा अनुभव आहे.
तुम्हाला सांगावयास हरकत नाही की, ज्या दिवशी तापी महामंडळाचे उद्घाटन झाले त्या दिवशी रात्री १० वाजता त्या वेळेचे सचिव आर. जी. कुलकर्णी यांनी घेतलेल्या बैठकीला २५/३० कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते. त्या बैठकीत मी उठून सचिवांना विनंती केली की आपली एक चूक होत आहे, आतापर्यंत सर्व ठेकेदारांना सिमेंट शासनामार्फत दिले जात होते ती पद्धत तुम्ही बंद करून ठेकेदारांना सिमेंट खरेदी करण्याचे नवीन नियम बनविले आहेत, हे चूक आहे. सिमेंट शासनामार्फतच ठेकेदारांना द्यायला हवे अन्यथा सिमेंटवर शासनाचे काहीच नियंत्रण राहणार नाही व ठेकेदार काय करतील याचा नेम नाही. अशी खात्याची अत्यंत वाताहत झाल्याने मला बोलणे भाग पडले आहे. आमचे सर्व अभियंते दबावात असल्याने ते बोलू शकत नाहीत. म्हणून त्या सर्वाना हिंमत यावी म्हणून मी हे बोलत आहे. सर्वानी मिळून खाते सुधारायचे आहे. यापुढे एकाही अभियंत्याने बदलीसाठी पुढाऱ्याच्या दारात जाऊ नये. जनतेच्या पैशाशी खेळ झाला तर फार बिघडत नाही, पण जनतेच्या जिवाशी खेळ होणे फार गंभीर आहे. निदान आता तरी सर्वानी सजग राहून सुधारण्याची गरज आहे. सर्व अभियंत्यांनी भ्रष्टाचारापासून दूर राहून आपले कर्तव्य पार पाडण्याची गरज आहे. तसेच सर्व अभियंत्यांनी व सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी केवळ पगारावर जगण्याचे व्रत जीवनात अंगीकारण्याची गरज आहे.
अभियंत्यांची बदनामी करण्याचा माझा हेतू नाही. आता परिस्थिती सचिवांच्या हाताबाहेर गेली आहे म्हणून मला बोलावे लागले. त्यात शासन सुधारावे एवढीच प्रामाणिक इच्छा आहे. दुसऱ्या कोणत्याही हेतूने असे केलेले नाही. सचिव हतबल झाले तर खाते विकले जाते हा प्रकार थांबावा हीच इच्छा. माझे काही चुकले असेल तर मोठय़ा मनाने मला माफ करा आणि मी जर सत्य बोलत असेल तर माझ्या पत्राविषयी शेरेबाजी करण्याआधी मी कथन केलेल्या पाश्र्वभूमीचे चिंतन करा, मनन करा, मगच प्रतिक्रिया द्या.
आपला अभियंता मित्र
विजय पांढरे
मुख्य अभियंता, मेटा, नाशिक. |
अग्रलेख :पांढरे आणि काळे
‘शासन सुधारावे एवढीच प्रामाणिक इच्छा’ , विजय पांढरे यांच्या खुल्या पत्राने गैरकारभारावर झगझगीत प्रकाश
सात हजार कोटींच्या गोसीखुर्द प्रकल्पातील ९० निविदा सदोष!
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये अब्जावधींचा गैरव्यवहार
पूर्व विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचा १४५ कोटींचा निधी वळविला
‘कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून सिंचन प्रकल्पांवर कोटय़वधींची उधळपट्टी’
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chintan 
11 October 2012 at 09:11 |
गोसेखुर्दच्या इंजिनीअरला अटक म . टा . प्रतिनिधी , भंडारागोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत भिवापूर उपविभागातील लघु कालव्याची निविदा मंजूर करण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी सुप्रीटेंडंट इंजिनीअर मदन माटे याला बुधवारी भंडारा येथील लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली . या कारवाईनंतर पथकाने त्याच्या प्रतापनगर येथील घराची झडती घेतली . यावेळी त्याच्या घरी तब्बल २० लाखांची रोख रक्कम आणि दीड लाखांचे युरो पथकाला सापडले . त्याच्या अंबाडा येथील घराचीही झडती सुरू आहे .आंबाडी सर्कलमधील कालव्याचे खोदकाम व बांधकामाचा समावेश असलेल्या ३१ , ०९ , १८९ रुपयांच्या निविदेचे २३ टक्के अधिक रकमेचे टेंडर कंत्राटदार सुभाष कासनगोटवार यांनी भरले होते . कासनगोटवार यांचे टेंडर गोसे ( खुर्द ) उपसा सिंचनाच्या अंबाडी सर्कलमधील सुप्रिटेंडंट इंजिनीअरच्या कार्यालयात प्रलंबित होते . कासनगोटवार यांनी कामाचे अधिकारपत्र अवेशखान अमानखान पठाण यांना दिले होते . या निविदेसंबंधात अवेशखान माटे यांना भेटले असता त्यांनी दीड लाखांच्या लाचेची मागणी केली . त्यानंतर याच कार्यालयातील लिपिक रामटेके यांनी ५० हजार रुपयांमध्ये काम करून देण्याची तयारी दर्शवली . माटेच्या सूचनेनुसार हा व्यवहार ठरला .अवेशखान यांनी या प्रकरणाची तक्रार १ ऑगस्ट रोजी भंडारा येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात केली . विभागाने यासाठी सापळा रचला . मात्र रामटेके हा रक्कम स्वीकारण्यास आला नाही . माटेने लाच मागितल्याचे स्पष्ट होताच त्याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली . अटकेनंतर नागपूर विभागाच्या पथकाने त्याच्या घराचीही झडती घेतली . अटक करताच माटे याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका नेत्याशी संपर्क साधला होता . हा नेता कोण , याचा तपासही सुरू आहे .
12 October 2012 at 17:09 |
Pawarful ConnectionsBy Zubair Ahmed With new revelations on the whopping Irrigation scam unraveling in Maharashtra, the connections and links of Soma Enterprises with the NCP-Congress combine has a thread ending up in Andaman and Nicobar Islands too.Soma Enterprises, which surprisingly won the bid for the Bharatpur Beach property in Neil Island too has many interesting linkages which points finger towards the long tenure of the incumbent Lieutenant Governor, Bhopinder Singh.In Maharashtra according to news reports, all the tenders were in excess of 10 per cent above the estimated costs. Government rules clearly stipulate that any tender quoting 5 per cent above the estimated costs needs the approval of Secretary of Finance, Planning and Water Resources. To circumvent that, the minister revised the original estimates post the bids. The clearances were given simply on the signatures of Ajit Pawar and Vidarbha Irrigation Development Corporation Executive Director DP Shirkhe.This is the same modus operandi used by the Lieutenant Governor in the Neil Island case too – of changing the original estimates post the bids. Despite many objections raised by Vivek Rae, then Chief Secretary, he forced the Administration to offer the land on a platter to Soma Enterprises for a meager Rs. 25 Lakhs per annum, by retrospectively reducing the minimum acceptable benchmark price to qualify Soma Enterprises low bid. This is the same Soma Enterprises where the same Avinash Bhosale was the promoter, a builder from Pune known to be close to the Pawar family. It was difficult to substantiate the motive of the whole deal. However, it was alleged that in exchange, the Lieutenant Governor had got an extension of tenure, unprecedented in the history of the Islands. Certainly the fact that the bid process coincided with the end of his initial tenure may have raised such doubts in peole’s minds.The Light of Andamans had broken the story (Beach Properties: Andaman for Sale, Issue 14, 30 September 2011. To read the complete story, click here: http://lightofandamans.blogspot.in/2011/10/beach-properties-andaman-for-sale.htmlIn the case of Neil Island, right connections with an obliging Administrator had worked in favour of Soma Enterprise to grab the deal dodging all laws in the rulebook.It is also interesting to note that Soma Enterprise was a novice with no experience at all in the hospitality and tourism sector. No representative of Soma Enterprises’ bid partner, whose experience was shown to meet technical qualification criteria, had ever been seen during or after the bid process.Why the Administrator, sidelining his own Administration went ahead and aggressively advocated to accept the bid of Soma Enterprises is not a puzzle anymore.
12 October 2012 at 17:11 |
In 2000, the Irrigation Department had said these advances would be discontinued as a practice. A report by the state's auditor or CAG this year has criticised the government – it found that "payment of mobilisation and machinery advances had resulted in undue benefit to the contractors."Despite its own policy, the Irrigation Department released advances to four contractors between 2008 and 2009. The orders authorising the payment were signed by Mr Pawar, and copies of these have been accessed by NDTV.Activists who have been a driving force in exhuming the irrigation scam allege that these advances were actually kickbacks – the contractors allegedly used these to pay politicians and officials who had hired them. Further fuelling charges of cronyism is that a majority of these contractors have direct political links, or are close to politicians of the ruling NCP-Congress coalition.The four projects which received advances were:1. The Dhapewada Barrage: Soma Enterprises was hired, its promoter was Avinash Bhosale, a builder from Pune known to be close to the Pawar family. He asked for and received 20 per cent as an advance in June 2008. This was allowed in a letter signed by Mr Pawar.